ਉਸਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਉਸਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-(ਪੀਟੀਆਈ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ’ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ… ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ‘ਚੰਗੇ ਲੋਕ’ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ (ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 2 ਮਾਰਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਇ ਉਤੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ’ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Share :

Share

rbanner1

Share