ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰ? ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਆਲ ਹਰ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੋਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹਵਾਲਾ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵਰਗੇ ‘ਟੈਕਸ ਜੰਨਤ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੰਤਰ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਰਬਾਨੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ’ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ’ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਲੋਚਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਵਰ-ਅਪ’ ਅਭਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ?
ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੱਧ ਮਾਰਗ’ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।

Share :

Share

rbanner1

Share