ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਭਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ (1-11-1966) ਨੂੰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਭਜਨ ਲਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਐਚ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ। 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ 1979 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗਿ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀ ਹਜੂਰੀਆ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ  (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 ‘ਤੇ)
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣÎਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮੱਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੱਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

Share :

Share

rbanner1

Share